भारत वर्तमान समय में दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे देशों में शामिल है। औद्योगिक विकास, शहरी विस्तार, इलेक्ट्रिक उपकरणों का बढ़ता उपयोग, डेटा सेंटरों का बूम और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने बिजली की मांग को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले दो वर्षों में बिजली की मांग में लगभग 9 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो भारत के ऊर्जा इतिहास में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है।
गर्मियों के मौसम में कई राज्यों में लोड शेडिंग और बिजली कटौती आम बात रही। उद्योगों ने भी बार-बार शिकायत की कि पर्याप्त बिजली उपलब्ध न होने से उत्पादन प्रभावित होता है। इन तमाम परिस्थितियों ने सरकार और बिजली कंपनियों को यह सोचने पर मजबूर किया कि केवल नवीकरणीय ऊर्जा से वर्तमान मांग को पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए इस वित्तीय वर्ष में 12 गीगावाट अतिरिक्त थर्मल पावर जोड़ने की योजना बनाई गई है।
यह विस्तार भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जिन पर विस्तार से चर्चा आगे की हेडिंग्स में की गई है।
भारत ने पिछले दशक में नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। सोलर और विंड क्षमता लगातार बढ़ी है, लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई है—यह ऊर्जा इंटरमिटेंट है। यानी यह मौसम, धूप और हवा पर निर्भर करती है।
उदाहरण:
धूप कम हुई तो सोलर ऊर्जा का उत्पादन घट जाता है
हवा कम चली तो विंड ऊर्जा प्रभावित हो जाती है
इस वजह से रात के समय, सर्द मौसम, बरसात और बादल वाले दिनों में वैकल्पिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि भारत को बेसलोड पावर यानी ऐसी बिजली स्रोत की जरूरत पड़ती है जो 24×7 स्थिर क्षमता दे सके।
इस भूमिका को आज भी केवल थर्मल पावर प्लांट ही निभा सकते हैं।
एक और कारण यह है कि डेटा सेंटर, मेट्रो ट्रेनें, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और औद्योगिक इकाइयाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन्हें सुचारु रूप से चलाने के लिए स्थिर और उच्च क्षमता वाली बिजली का होना अनिवार्य है।
इसी बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को इस साल 12 गीगावाट नई क्षमता जोड़नी होगी।
इस 12 GW विस्तार में कई राज्यों और निजी–सरकारी कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नीचे प्रमुख स्थानों की सूची है:
कोयले के बड़े भंडार की वजह से यहां नए प्लांटों की संभावना सबसे अधिक है।
कोयला खदानों के पास प्लांट लगाने से लागत कम रहती है।
अर्ली-इंडस्ट्रियल स्टेट्स को बिजली उपलब्ध कराने के लिए विस्तार आवश्यक है।
सबसे अधिक जनसंख्या और उद्योग—इसलिए बिजली मांग सबसे तेज बढ़ रही है।
बिजली खपत का दक्षिण भारत में सबसे बड़ा केंद्र।
NTPC
Tata Power
Adani Power
JSW Energy
Torrent Power
इनके अलावा कई राज्य बिजली बोर्ड भी नई इकाइयाँ शुरू करने की तैयारी में हैं।
थर्मल पावर विस्तार के साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इससे प्रदूषण बढ़ेगा। इसका उत्तर दो हिस्सों में समझा जा सकता है।
पुराने कोयला प्लांट ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और राख उत्सर्जित करते हैं। इसलिए इन्हें धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है।
नई तकनीक से ऐसे प्लांट बन रहे हैं जो
कोयला कम जलाते हैं
प्रति यूनिट बिजली पर कम प्रदूषण फैलाते हैं
ज्यादा दक्षता से काम करते हैं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि
हर नए प्लांट में फ्ल्यू-गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) तकनीक
एसएचडीएस फिल्टर
राख प्रबंधन प्रणाली
अनिवार्य होगी।
भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
12 GW का यह थर्मल विस्तार जरूरी तो है, लेकिन इससे यह लक्ष्य थोड़ा कठिन जरूर होगा।
इसलिए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर, विंड, हाइड्रो, बायो) को भी समानांतर रूप से तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रही है।
बहुत से लोग यह पूछते हैं कि जब इतनी क्षमता बढ़ रही है, तो क्या बिजली सस्ती होगी?
इसका जवाब है: अभी नहीं, लेकिन भविष्य में संभव है।
कोयले की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
नए प्लांट लगाने की लागत बहुत अधिक है।
बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) पर पुराना कर्ज अब भी भारी है।
ट्रांसमिशन में होने वाला नुकसान (T&D Loss) अब भी अधिक है।
हालांकि, जैसे-जैसे नई क्षमता काम करना शुरू करेगी, कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे:
बिजली कटौती कम होगी
लोड मैनेजमेंट आसान होगा
उद्योगों को स्थिर बिजली मिलेगी
भविष्य में दरों पर कुछ सकारात्मक असर हो सकता है
सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत बिजली आयात पर निर्भर नहीं रहेगा और अपनी मांग को खुद पूरा कर सकेगा।
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