भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को व्यापक स्तर पर लागू करने का लक्ष्य रखा था। इस नीति के तहत पेट्रोल में गन्ने तथा अन्य फसलों से उत्पादन किया गया एथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे देश की आयातित कच्ची तेल पर निर्भरता घटती है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है।
इस नीति के विरोध में याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया कि:
20% एथेनॉल मिश्रण से वाहनों के इंजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
ज्यादातर पुराने और कुछ नए वाहनों के इंजन इसके अनुकूल नहीं हैं।
इससे वाहन की माइलेज कम होती है और इंजन के पुर्जे जल्दी खराब हो जाते हैं।
उपभोक्ताओं को इथेनॉल-फ्री पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जा रहा।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार ने पर्याप्त अध्ययन नहीं किया और उपभोक्ताओं की परेशानियों को नजरअंदाज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने याचिका पर सुनवाई की। सरकार के पक्ष में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकट रमन ने कहा कि नीति व्यापक शोध एवं अध्ययनों के आधार पर बनाई गई है, जिससे न केवल पर्यावरणीय लाभ मिलते हैं बल्कि गन्ना किसानों को भी फायदा पहुंचता है।
सरकार ने बताया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और प्रदूषण में कमी आई है। देश के बाहर बैठे लोग भारत को यह तय करने का अधिकार नहीं दे सकते कि कौन सा ईंधन उपयुक्त है।
याचिका के पक्षकारों को कोर्ट ने बताया कि उनके दावों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अंतिम फैसला सुनाते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि सरकार की ईंधन नीति में हस्तक्षेप कोई न्यायालय नहीं कर सकता।
20% एथेनॉल मिश्रण नीति के लागू होने से:
गन्ना किसानों को ₹1.18 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है।
भारत ने लगभग ₹1.36 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत की है।
698 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज हुई है।
यह नीति भारत को पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों के करीब ले आई है।
स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग बढ़ा और राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई।
अधिकांश वाहन निर्माता कंपनियों ने E20 पेट्रोल की वैधता स्वीकार की है और अब नई गाड़ियों में इसे ध्यान में रखा जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों तथा उद्योग जगत ने भी इस नीति का स्वागत किया है।
हालांकि, उपभोक्ताओं, विशेषकर पुराने वाहनों के मालिकों में मिश्रण के प्रभाव को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत बनी हुई है ताकि भ्रम दूर हो और सही विकल्प समझा जा सके।
सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले वर्षों में जैव ईंधन मिश्रण को और बढ़ाया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों, नवाचार और हरित ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा देकर पर्यावरण हित में और मजबूत कदम उठाए जाएंगे।
यह नीति भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और स्थायी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
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