वर्तमान समय में कार और दोपहिया वाहनों पर अलग-अलग जीएसटी स्लैब लागू हैं। छोटे इंजनों वाले वाहनों पर जीएसटी अपेक्षाकृत कम है जबकि लग्जरी वाहनों पर 28% तक टैक्स लगता है। सरकार अब इस ढांचे को सरल और उपभोक्ता-हितैषी बनाने पर विचार कर रही है। इससे टैक्स का बोझ कम होगा और सीधे तौर पर कीमतों में कमी आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार यदि टैक्स संरचना को तर्कसंगत बनाया जाता है तो ऑटो कंपनियों को भी राहत मिलेगी और ग्राहक कम कीमत में वाहन खरीद सकेंगे। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।
भारत में त्योहारों का सीजन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए सबसे अहम होता है। कंपनियां इस समय विशेष ऑफर्स और डिस्काउंट्स निकालती हैं। अगर सरकार दिवाली से पहले जीएसटी सुधार की घोषणा करती है तो यह ग्राहकों के लिए डबल गिफ्ट साबित हो सकता है। ऑटो डीलरों का मानना है कि इससे बिक्री रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। विशेष रूप से मिडिल क्लास परिवार, जो लंबे समय से वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर हो सकता है।
पिछले कुछ सालों से ऑटो सेक्टर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। महामारी के बाद मांग में गिरावट, सेमीकंडक्टर की कमी और महंगे ईंधन ने बिक्री को प्रभावित किया। अब जीएसटी सुधार की संभावना से कंपनियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कीमतों में कमी से कंपनियां उत्पादन बढ़ा सकती हैं और नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। उद्योग संगठनों का कहना है कि अगर टैक्स रेट घटाए जाते हैं तो आने वाले महीनों में ऑटो सेक्टर में 15–20% की ग्रोथ देखी जा सकती है।
वाहन कीमतों में कमी का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। फिलहाल एक सामान्य कार पर टैक्स और सेस मिलाकर कीमत का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। अगर सरकार इसे घटाती है तो ग्राहक कम दाम में बेहतर गाड़ी खरीद पाएंगे। दोपहिया वाहनों की कीमत घटने से ग्रामीण बाजारों में भी मांग तेजी से बढ़ेगी। इससे न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं की भी पहुंच ऑटोमोबाइल्स तक बढ़ेगी। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स स्लैब कम होने से ग्राहकों की EMI भी घट सकती है जिससे वाहन खरीदना आसान होगा।
ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। यह सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार देता है और GDP में बड़ा योगदान करता है। अगर वाहनों की कीमतें कम होती हैं और बिक्री बढ़ती है तो सरकार को टैक्स कलेक्शन में भी दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। साथ ही ancillary industries जैसे टायर, ऑटो पार्ट्स और सर्विस सेक्टर भी तेजी पकड़ेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और वैश्विक निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाएगा।
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