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नीति की रूपरेखा और उद्देश्य
राज्य परिवहन विभाग ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों और जिला प्रशासन को आदेश भेजा है कि 4 दिन बाद (पॉलिसी लागू होने की तिथि) हेलमेट न पहनने वाले किसी भी दोपहिया चालक को तेल न दिया जाए।
पेट्रोल पंपों पर "No Helmet, No Fuel" का बड़ा साइन बोर्ड लगवाया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट, RTO और पुलिस को पॉलिसी के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं।
इस जागरूकता अभियान के तहत मीडिया, सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार किया जाएगा.
क्यों लिया गया यह फैसला?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों के सालाना आंकड़ों से चिंतित होकर यह पॉलिसी सक्रिय की है। हर साल यूपी में 25,000-26,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या दोपहिया चालकों की है।
अधिकतर मौतें हेलमेट न पहनने के कारण सिर पर चोट से होती हैं। इसलिए सरकार ने सड़क सुरक्षा में हेलमेट को अनिवार्य बनाने के लिए पेट्रोल की आपूर्ति को हेलमेट पहनने से जोड़ दिया है.
प्रभाव और चुनौतियां
इससे हेलमेट के इस्तेमाल में भारी बढ़ोतरी होगी।
सड़क हादसों में मौतों की दर घटेगी।
दोपहिया चालक और पिलियन सवार अब पेट्रोल खरीदने से पहले हेलमेट पहनना जरूरी समझेंगे।
छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, प्रशासन की समान रूप से निगरानी, पेट्रोल पंप कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना मुख्य चुनौतियां रहेंगी।
पेट्रोल पंप वालों के लिए निर्देश
सभी पेट्रोल पंप संचालक दोपहिया चालकों को हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल देने से मना करेंगे।
लगातार उल्लंघन करने वालों की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को देंगे।
प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सुरक्षा, हेलमेट व सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी के बोर्ड व पोस्टर लगेंगे।
सेल्समैन और स्टाफ को मोटर वाहन अधिनियम/राज्य नियमों की जानकारी दी जाएगी।
नीति कैसे लागू होगी?
मीडिया पर इस पॉलिसी को लेकर प्रसारण आएगा – हेलमेट पहनना सिर्फ कानूनी आवश्यकता नहीं, जीवन रक्षा का कवच है।
पुलिस, परिवहन विभाग और प्रशासन पेट्रोल पंपों का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।
पेट्रोल पंपों को 'नो हेलमेट-नो फ्यूल' उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
सामाजिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज और मोटर यूनियनों को भी इस अभियान से जोड़ने की तैयारी है।
