भारत-चीन सीमा विवाद: प्रत्यक्ष उड़ान सेवा बहाली पर सहमति

प्रत्यक्ष उड़ान सेवा की बहाली

दोनों देशों ने चीनी मुख्य भूमि और भारत के बीच प्रत्यक्ष उड़ान कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल करने पर सहमति जताई है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापारिक और पर्यटन संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

COVID-19 महामारी के बाद से भारत-चीन के बीच नियमित उड़ान सेवाएं बाधित हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट ने इन सेवाओं की बहाली में और देरी की थी। अब इस सहमति के साथ दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन में सुधार की उम्मीद है।

दोनों पक्षों ने एक अपडेटेड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने पर भी सहमति व्यक्त की है। यह समझौता दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के नियमन और विस्तार के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।

सीमा विवाद पर चर्चा

वार्ता का मुख्य फोकस सीमा विमर्जन के मुद्दे पर था। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा विवादों के शीघ्र समाधान की दिशा में काम जारी रखने का विश्वास जताया है। भारत और चीन के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा है जो तीन सेक्टरों में बंटी है - पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड), और पूर्वी (अरुणाचल प्रदेश)।

2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है। इस घटना में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए थे और द्विपक्षीय संबंध इसके बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे।

दोनों पक्षों ने विश्वास निर्माण उपायों को मजबूत बनाने और सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और दोनों देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

व्यापारिक संबंधों की संभावनाएं

प्रत्यक्ष उड़ान सेवा की बहाली से दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है, हालांकि व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है। 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 87 अरब डॉलर था जो 2022 में बढ़कर 125 अरब डॉलर हो गया।

हालांकि, गलवान के बाद भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था और चीनी निवेश पर कड़े नियम लागू किए थे। TikTok, WeChat जैसे 220 से अधिक चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया था। भारत ने "आत्मनिर्भर भारत" की नीति के तहत चीनी आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है।

नई सहमति से व्यापारिक संबंधों में सुधार की उम्मीद है, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र और पर्यटन में। दोनों देशों के व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए आवागमन आसान होगा।

पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव

प्रत्यक्ष उड़ान सेवा की बहाली से पर्यटन क्षेत्र को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। कोविड से पहले हर साल लाखों चीनी पर्यटक भारत आते थे। 2019 में लगभग 2.5 लाख चीनी नागरिकों ने भारत की यात्रा की थी।

भारत के गोवा, केरल, राजस्थान जैसे पर्यटन स्थल चीनी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय हैं। बौद्ध स्थलों की यात्रा के लिए भी चीनी पर्यटक बड़ी संख्या में भारत आते हैं। बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर जैसे स्थान उनके लिए विशेष महत्व रखते हैं।

इसी तरह भारतीय पर्यटकों के लिए भी चीन एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। बीजिंग, शंघाई, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी जगहें भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

कूटनीतिक संबंधों में सुधार

यह वार्ता दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में सुधार का संकेत है। 2020 के बाद से उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता काफी कम हुई थी। मंत्री स्तर की यह बैठक दोनों देशों की संबंध सुधार की इच्छा को दर्शाती है।

दोनों देश एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। BRICS, SCO, G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों का सहयोग महत्वपूर्ण है।

भारत और चीन दोनों ही विकासशील देश हैं और कई मुद्दों पर समान हित रखते हैं। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, व्यापारिक संरक्षणवाद जैसे मुद्दों पर दोनों देशों का सहयोग वैश्विक हित में है।

चुनौतियां और आगे का रास्ता

हालांकि यह सहमति सकारात्मक है, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। सीमा विवाद का स्थायी समाधान अभी भी दूर है। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और सामरिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है।

चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत की भागीदारी का मुद्दा अभी भी विवादित है। भारत इस पहल का विरोध करता है क्योंकि इसमें चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है जो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है।

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल में चीनी निवेश और प्रभाव भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है।

इसके बावजूद, दोनों देशों का नेतृत्व संबंध सुधार की दिशा में कदम उठा रहा है। व्यावहारिक सहयोग से शुरू करके धीरे-धीरे राजनीतिक विश्वास बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है। प्रत्यक्ष उड़ान सेवा की बहाली इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो आगे और सहयोग का रास्ता खोल सकता है।