17,000 करोड़ का बैंक घोटाला और CBI की छापेमारी
सीबीआई (CBI) ने 17,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनियों ने विभिन्न बैंकों से भारी भरकम लोन लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल सही जगह करने के बजाय कई संदिग्ध तरीकों से किया गया।
मुंबई में सीबीआई की टीमों ने सुबह से ही अनिल अंबानी के निजी आवास, उनके दफ्तरों और करीबी सहयोगियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हार्ड डिस्क और बैंकिंग से जुड़े कागजात जब्त किए गए।
जानकारों के मुताबिक इस मामले में कई बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों का नाम जुड़ा है। लोन की राशि को गलत दिशा में मोड़े जाने से न केवल बैंकों को नुकसान हुआ बल्कि आम जनता की गाढ़ी कमाई भी खतरे में पड़ी है। यह मामला अब तक के सबसे बड़े कॉर्पोरेट बैंकिंग घोटालों में से एक माना जा रहा है।
सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अनिल अंबानी की कई कंपनियों ने अलग-अलग बैंकों से लोन लिया था। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक जैसे बड़े सार्वजनिक बैंक शामिल बताए जा रहे हैं।
लोन की रकम को पहले व्यापार विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स के नाम पर मंजूरी दिलाई गई, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल या तो कर्ज चुकाने में किया गया या शेल कंपनियों के जरिए बाहर भेज दिया गया।
सूत्रों का कहना है कि कुछ रकम का इस्तेमाल शेयर बाजार में भी किया गया ताकि कंपनियों के घाटे को छिपाया जा सके। इस पूरी गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब बैंकों ने भुगतान न होने पर मामले की शिकायत सीबीआई से की।
जांच एजेंसी ने शुरुआती छानबीन में पाया कि कंपनियों का टर्नओवर और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती थीं। यानि दस्तावेजों में गड़बड़ी कर के बैंक से लोन मंजूर करवाया गया। यही वजह है कि अब सीबीआई ने इसे गंभीर धोखाधड़ी मानते हुए केस दर्ज किया है।
अनिल अंबानी कभी भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में गिने जाते थे। 2005 में भाई मुकेश अंबानी से अलग होने के बाद उनके पास टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट जैसे कई बड़े सेक्टर थे।
लेकिन धीरे-धीरे उनकी कंपनियां घाटे में जाती गईं। रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) ने टेलीकॉम सेक्टर में जियो के आने के बाद अपनी पकड़ खो दी और आखिरकार दिवालिया हो गई।
2019 में अनिल अंबानी ने खुद को लंदन की अदालत में दिवालिया घोषित किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति लगभग शून्य के बराबर है। इतना ही नहीं, एरिक्सन कंपनी से बकाया न चुकाने पर उन्हें जेल तक जाने की नौबत आ गई थी।
इससे पहले भी उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बाजार में हेराफेरी और बैंकों से लिए गए लोन को गलत दिशा में लगाने जैसे आरोप लगते रहे हैं। अब यह नया मामला उनके कारोबारी करियर पर सबसे बड़ा धक्का माना जा रहा है।
इतने बड़े घोटाले का सीधा असर भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर पड़ना तय है। अगर 17,000 करोड़ रुपये की यह रकम वसूल नहीं होती तो बैंकों का NPA (Non-Performing Assets) और बढ़ जाएगा।
बैंकों का पैसा आखिरकार जनता की मेहनत की कमाई से आता है। जब इतना बड़ा लोन डूब जाता है तो बैंकों को अपनी बैलेंस शीट संभालने के लिए नए लोन पर ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। इसका सीधा असर आम लोगों और छोटे व्यवसायियों पर पड़ता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते ऐसे घोटालों पर सख्त कार्रवाई न की गई तो निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। साथ ही विदेशी निवेशक भी भारतीय बैंकिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं।
इस पूरे मामले ने बैंकिंग व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बैंकों ने इतनी बड़ी रकम बिना ठोस सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन के कैसे जारी कर दी।
इतनी बड़ी कार्रवाई से राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार और बैंकों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं था। विपक्ष का आरोप है कि बड़े उद्योगपतियों को बिना ठोस जांच के कर्ज दिए जाते हैं और बाद में वह कर्ज माफ कर दिए जाते हैं।
दूसरी ओर सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
कानूनी स्तर पर अब सीबीआई के पास दस्तावेज और सबूत हैं। आने वाले दिनों में अनिल अंबानी और उनके करीबी अधिकारियों से पूछताछ होगी। अगर आरोप साबित होते हैं तो यह मामला गंभीर आर्थिक अपराध (Economic Offence) की श्रेणी में जाएगा और इसमें लंबी जेल की सजा भी हो सकती है।
भविष्य में इस केस से सबक लेकर बैंकिंग सेक्टर में कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे घोटाले तभी रुकेंगे जब लोन मंजूरी की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और बैंकों के अधिकारियों की भी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।
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